Delhi CM Rights in Marathi: दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांना न मिळालेल्या पाच अधिकार!

Delhi CM Rights in Marathi: जाणून घेऊया संपूर्ण माहिती..

Delhi CM Rights in Marathi: तुम्हाला माहिती आहे का? नवनिर्वाचित दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे महत्त्वाचे पाच महत्त्वाचे अधिकार नाहीत. तसेच,दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे भारतातील इतर पूर्ण विकसित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसारखे काही महत्त्वाचे अधिकार नाहीत. भाजपने २७ वर्षांच्या अंतरानंतर दिल्लीमध्ये पुन्हा सत्ता मिळवली आहे आणि रेखा गुप्ता यांना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त केले आहे. तथापि, दिल्ली एक केंद्रशासित प्रदेश असल्यामुळे, तिच्या प्रशासनात अनेक विशेष बाबी आहेत. 

चला तर मग, पाहूया दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांकडे कोणते अधिकार नाहीत आणि याचे कारण काय आहे.

१. पोलिसांवर नियंत्रणाचा अभाव

दिल्ली पोलीस केंद्र सरकारच्या गृह मंत्रालयाच्या अखत्यारीत येतात. त्यामुळे, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी पोलिसांना थेट आदेश देण्याचा अधिकार नाही. यामुळे, जर दिल्लीमध्ये दंगल किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला, तर त्यावर तात्काळ उपाययोजना करणे कठीण होते.

२. जमिनीच्या बाबतीत निर्बंध

दिल्लीतील जमिनीशी संबंधित सर्व निर्णय केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालयाद्वारे घेतले जातात. त्यामुळे, दिल्ली सरकार रिअल इस्टेट किंवा सरकारी जमिनीवर थेट निर्णय घेऊ शकत नाही. यामुळे, विकासाच्या योजनांमध्ये अडथळे येऊ शकतात.

३. कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अधिकार नाही

दिल्लीमध्ये कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. त्यामुळे, दिल्ली सरकार कोणत्याही प्रकारचे सुरक्षा दल तैनात करण्याचा किंवा काढून टाकण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही. यामुळे, स्थानिक समस्यांवर तात्काळ उपाययोजना करणे कठीण होते.

४. महानगरपालिकेवर मर्यादित नियंत्रण

दिल्ली महानगरपालिका (MCD) एक स्वतंत्र संस्था आहे आणि ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. स्वच्छता, रस्ते दुरुस्ती आणि इतर महापालिका सुविधांवर दिल्ली सरकारचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे, स्थानिक पातळीवर विकासाच्या कामांमध्ये अडथळे येऊ शकतात.

५. उपराज्यपालांची महत्त्वाची भूमिका

दिल्लीमध्ये उपराज्यपाल (एलजी) यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. दिल्ली सरकारने बनवलेले अनेक कायदे आणि धोरणे लागू करण्यापूर्वी उपराज्यपालांची परवानगी आवश्यक असते. काही बाबींमध्ये उपराज्यपालांकडे व्हीटो पॉवर असते, ज्यामुळे निर्णय केंद्र सरकारकडे पाठवले जाऊ शकतात. इतर राज्यांमध्ये असे निर्बंध नाहीत, ज्यामुळे निर्णय प्रक्रियेत विलंब होतो.

Delhi CM Rights in Marathi:आज आहे समर्थ रामदास स्वामींची पुण्यतिथी!

 ‘शिवलीलामृत’ संपूर्ण पारायण दिव्य कथांचा  नववा अध्याय!

श्री गजानन लीला गाथा १४ अध्याय (लहान पोथी)

आजचा दिवस तुमच्यासाठी कसा असेल?

श्री गजानन लीला गाथा १३ अध्याय (लहान पोथी)

 ‘शिवलीलामृत’ संपूर्ण पारायण दिव्य कथांचा पाचवा अध्याय !

१८,८८२ पदांसाठी सुवर्णसंधी !

 Delhi CM Rights in Marathi: शेतकरी मित्रांनो,बनवला आहे का तुम्ही शेतकरी ओळख कार्ड?

थकित वीज बिलातून मुक्तीची सुवर्णसंधी!

तुमचे दरमहा वीज बिल जास्त येत आहे का? मग अर्ज करा सूर्य घर योजनेसाठी!

तुमचं जीवन बदलणारे रहस्य !

accused-absenteeism-and-the-dispensing-of-313-statements-a-case-study-of-the-bombay-high-courts-approach-in-navneet-singh-gogia-vs-state-of-maharashtra/embed/

 हक्काची पेन्शन! PM श्रमयोगी मानधन योजना तुमच्या कुटुंबासाठी!

https://marathionlinetimes.com/web-stories/chhatrapati-shivaji-maharaj-top-10-fort/embed/#?secret=qGPUR9LXH9#?secret=SUeTAm2kJl

Loading