130th Constitution Amendment Bill in Marathi; ऐकलं का तुम्ही? आता मुख्यमंत्री, पंतप्रधानही धोक्यात! नवीन विधेयक आज संसदेत सादर

130th Constitution Amendment Bill in Marathi; जाणून घ्या महत्वपूर्ण माहिती

130th Constitution Amendment Bill in Marathi; आपण अनेकदा पाहतो की अनेक लोकप्रतिनिधींवर गंभीर गुन्हे दाखल असूनही ते निवडणूक जिंकून पुन्हा सत्तेत येतात. काही वेळा तर त्यांना महत्त्वाचे मंत्रीपदही मिळते. या वास्तवामुळे भारतीय राजकारणाची प्रतिमा दूषित होत आहे. याच समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून, आज भारतीय संसदेत एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले जाण्याची शक्यता आहे. हे पाऊल म्हणजे ‘130th Constitution Amendment Bill’ होय. चला तर मग, आजच्या या लेखात आपण या महत्त्वपूर्ण विधेयकाची सविस्तर माहिती सोप्या भाषेत जाणून घेऊया.

तुम्ही दिलेल्या मराठी बातमीच्या आधारे, 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर आधारित एक सविस्तर,
भारतीय राजकारणातील गुन्हेगारीकरण हा एक मोठा आणि गंभीर विषय बनला आहे. याच समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी संसदेत एक ऐतिहासिक विधेयक सादर होण्याची शक्यता आहे. या 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकामुळे गंभीर गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींची खुर्ची धोक्यात येणार आहे, यात खुद्द पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांचाही समावेश आहे.

130th Constitution Amendment Bill in Marathi;केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी हे विधेयक संसदेत मांडण्याची शक्यता आहे. या नव्या कायद्यानुसार, जर एखाद्या मंत्री, मुख्यमंत्री किंवा पंतप्रधानावर गंभीर गुन्हे (ज्यामध्ये 5 वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे) दाखल असतील आणि त्यांना 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहावे लागले, तर त्यांना आपले पद सोडावे लागेल. राजकारणाला स्वच्छ आणि पारदर्शक बनवण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
सामान्य माणसाला समजेल असे विधेयक
या विधेयकाची मुख्य उद्दिष्ट्ये आणि तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत, जेणेकरून सामान्य माणसाला ते सहजपणे समजेल.

पोस्ट ऑफिसची ‘ही’ योजना,पैसे सुरक्षित ठेवून करा दुप्पट!

मंत्रिपद आपोआप जाईल

The ministerial post will go automatically

130th Constitution Amendment Bill in Marathi; जर कोणताही केंद्रीय मंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असेल, तर 31 व्या दिवशी त्याला मंत्रिपद गमवावे लागेल. राष्ट्रपतींच्या सल्ल्याची वाट पाहण्याची गरज नाही, हे पद आपोआप रिक्त होईल.

पंतप्रधानांनाही लागू

Prime Minister rules apply

हा नियम केवळ मंत्र्यांसाठीच नाही, तर खुद्द पंतप्रधानांसाठीही लागू आहे. जर पंतप्रधान कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात राहिले, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ते पदमुक्त झाले असे मानले जाईल.

राज्यातील मंत्र्यांसाठीही समान नियम

130th Constitution Amendment Bill in Marathi;केंद्राप्रमाणेच राज्यांमध्येही हा नियम लागू होईल. जर एखादा राज्यमंत्री 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असेल, तर त्याला आपले मंत्रिपद गमवावे लागेल.
मुख्यमंत्र्यांची खुर्चीही धोक्यात
राज्यातील मुख्यमंत्र्यांनाही याच नियमाचे पालन करावे लागेल. जर ते 30 दिवसांपेक्षा जास्त काळ तुरुंगात असतील, तर त्यांना राजीनामा द्यावा लागेल.

अहवाल सिद्ध झाल्यावरच कारवाई

Action only after the report is verified

130th Constitution Amendment Bill in Marathi; या विधेयकाची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे, जर एखाद्या लोकप्रतिनिधीला नंतर कोर्टाने निर्दोष मुक्त केले किंवा त्याच्यावरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत, तर तो पुन्हा आपल्या पदावर परत येऊ शकतो.
या विधेयकामुळे राजकारणातील गुंडगिरी आणि गुन्हेगारी प्रवृत्तीला आळा बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, विरोधी पक्षांनी या विधेयकावर टीका केली आहे, कारण त्यांच्या मते, भाजपनेही अनेक गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नेत्यांना पक्षात प्रवेश दिला आहे. त्यामुळे, सरकारने आधी आपल्या पक्षातील नेत्यांवर कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. या विधेयकावर संसदेत जोरदार चर्चा आणि वाद होण्याची शक्यता आहे.

“ऐकलं का मंडळी! राज्य सरकारने आता लाडक्या सुनेसाठी देखील ‘लाडकी सून योजना’ सुरू केली आहे.

नेमके काय आहे हे विधेयक? अनुच्छेद ७५ आणि १६४ मध्ये काय बदल होणार?

130th Constitution Amendment Bill in Marathi; या 130 व्या घटनादुरुस्ती विधेयकाचा मुख्य उद्देश भारतीय राज्यघटनेतील दोन महत्त्वाच्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करून, राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण थांबवणे हा आहे. या विधेयकात खालील प्रमुख बदल प्रस्तावित आहेत
१. अनुच्छेद ७५ (केंद्र सरकार, पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळ)
या विधेयकानुसार, घटनेच्या अनुच्छेद ७५ मध्ये एक नवीन उपकलम (५अ) जोडले जाईल.

• जर एखादा केंद्रीय मंत्री कोणत्याही गंभीर गुन्ह्यात (ज्यामध्ये ५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षेची तरतूद आहे) सलग ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात असेल, तर ३१ व्या दिवशी त्याला आपोआप मंत्रिपदावरून मुक्त मानले जाईल. यासाठी पंतप्रधानांच्या सल्ल्याची वाट पाहिली जाणार नाही.
• जर स्वतः पंतप्रधान याच प्रकारच्या गुन्ह्यात ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात असतील, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी राजीनामा द्यावा लागेल. जर त्यांनी राजीनामा दिला नाही, तर ते पदमुक्त झाले असे मानले जाईल.
• मात्र, जर नंतर त्या मंत्र्यावरील किंवा पंतप्रधानांवरील आरोप सिद्ध झाले नाहीत आणि त्यांची सुटका झाली, तर राष्ट्रपती त्यांना पुन्हा त्यांच्या पदावर नियुक्त करू शकतील.

२. अनुच्छेद १६४ (राज्य सरकार-मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळ)
130th Constitution Amendment Bill in Marathi; केंद्राप्रमाणेच, राज्यांसाठीही याच स्वरूपाचे बदल केले जातील. अनुच्छेद १६४ मध्ये नवीन उपकलम (४अ) जोडले जाईल.

• जर एखादा राज्यमंत्री ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात असेल, तर ३१ व्या दिवशी तो आपोआप मंत्रिपदावरून काढला जाईल. मुख्यमंत्र्यांनी सल्ला दिला नाही तरी हे लागू होईल.
• जर राज्याचे मुख्यमंत्री स्वतः ३० दिवसांपर्यंत तुरुंगात असतील, तर त्यांना ३१ व्या दिवशी आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागेल. तसे न केल्यास ते पदमुक्त झाले असे मानण्यात येईल.
• आरोप सिद्ध न झाल्यास आणि सुटका झाल्यावर, राज्यपाल त्यांना पुन्हा मुख्यमंत्री किंवा मंत्री म्हणून नियुक्त करू शकतील.